तिल्दा, 25 सितंबर 2025 – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, रायपुर जिला प्रशासन द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई अभिनव पहल ‘प्रोजेक्ट उद्यमी’ के तहत आज तिल्दा में एक विशाल क्रेडिट कैम्प (ऋण शिविर) का आयोजन किया गया। इस कैम्प में 378 पात्र हितग्राहियों को कुल 9.57 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, जिससे युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस कैम्प का मुख्य उद्देश्य युवाओं और ग्रामीण जनों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है।

आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद पंचायत तिल्दा के अध्यक्ष श्री टिकेश्वर मनहरे और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री चन्द्रकला खुमान वर्मा ने हितग्राहियों को बैंक ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ‘प्रोजेक्ट उद्यमी’ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विभिन्न विभागों की योजनाओं का मिला लाभ
क्रेडिट कैम्प में केवल ऋण वितरण ही नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न विभागों की योजनाओं का सीधा लाभ भी हितग्राहियों को मिला:
- महिला सशक्तिकरण: 80 महिला स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेज के तहत 219.3 लाख रुपये स्वीकृत किए गए और 129.85 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।
- कृषि एवं किसान: कृषि विभाग द्वारा 1173 कृषकों का नवीन केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) बनाया गया। पशु चिकित्सा विभाग ने भी 3 केसीसी स्वीकृत किए।
- उद्यमिता प्रोत्साहन: व्यक्तिगत उद्यमों के लिए 73 उद्यमियों को 69.7 लाख रुपये की ऋण स्वीकृति दी गई।
- अन्य लाभ: जिला अन्ताव्यवसायी विभाग द्वारा 21 हितग्राहियों को 2 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 110 हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण और 6 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया।

इसके अतिरिक्त, प्रदान संस्था ने उद्यमियों को बेहतर उद्यम संचालन हेतु बहीखाता संधारण के लिए ऐप की जानकारी दी, जबकि खादी ग्रामोद्योग और जिला व्यापार उद्योग केंद्र ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

‘प्रोजेक्ट उद्यमी’ के तहत यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस और व्यापक प्रयास है।

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