रायपुर: जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने 33 सरपंचों के साथ की आकस्मिक बैठक, ग्रामीण विकास और योजनाओं पर दिया जोर

खरोरा (रायपुर): रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी ने अपने निज निवास खरोरा में अपने निर्वाचित क्षेत्र की 33 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ एक आकस्मिक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं पर चर्चा करना, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और उनका लाभ अंतिम हितग्राही तक सुनिश्चित करना था।

बैठक की शुरुआत पवित्र सावन माह और सावन सोमवार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ हुई। अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने उपस्थित सभी सरपंचों से उनकी पंचायतों की समस्याओं के बारे में विस्तार से पूछा। इस दौरान ग्रामीण विकास, मूलभूत समस्याओं के समाधान और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।

प्रमुखता से इन विषयों पर हुई चर्चा:

• शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन: प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि योजना और वृद्धा पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को त्वरित लाभ दिलाने पर बल दिया गया। साथ ही, विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए सरपंचों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया।
• आवारा पशुओं का प्रबंधन: खेती-किसानी के सीजन में आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल को होने वाले नुकसान से बचने के लिए गौठानों में आवारा पशुओं के रखरखाव की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया गया। गौठानों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण पर अध्यक्ष ने जोर दिया।
• नशा मुक्ति अभियान: ग्रामीण स्तर पर अवैध नशाखोरी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने और पंचायतों को नशामुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया गया।
• अंत्येष्टि योजना: शासन द्वारा संचालित अंत्येष्टि योजना का क्रियान्वयन भी ग्रामीण स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए सरपंचों से अपील की गई।
• 15वें वित्त आयोग का सदुपयोग: 15वें वित्त आयोग की राशि को ग्रामीण मूलभूत समस्याओं के आधार पर खर्च करने और उनके त्वरित निराकरण के लिए सभी सरपंचों से सहयोग की अपील की गई।

बैठक में केसला पंचायत के सरपंच मया कुमार वंशे जी और अन्य उपस्थित सरपंचों ने जल जीवन मिशन योजना के तहत नवनिर्मित पानी टंकी में जल संधारण एवं आपूर्ति योजनाओं के संचालन के लिए माननीय जिला अध्यक्ष जी से मांग की। इस बैठक को ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।